Time Allowed: Three Hours
Maximum Marks: 250
प्रश्न 1–10 (150 शब्दों में उत्तर दें) | Answer in 150 words each, 10 marks each)
- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रयोजन के लिए 'भ्रष्ट प्रथाओं' पर चर्चा कीजिए। क्या विधायकों और/या उनके सहयोगियों की ज्ञात स्रोतों से असंगत संपत्ति में वृद्धि को अनुचित प्रभाव और परिणामस्वरूप भ्रष्ट प्रथा माना जा सकता है? विश्लेषण कीजिए।
Discuss the ‘corrupt practices’ for the purpose of the Representation of the People Act, 1951. Analyze whether the increase in the assets of the legislators and/or their associates, disproportionate to their known sources of income, would constitute undue influence and consequently a corrupt practice. - न्यायालय प्रणाली की तुलना में प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की आवश्यकता पर टिप्पणी कीजिए। 2021 में किए गए न्यायाधिकरणों के सुधारों के प्रभाव का आकलन कीजिए।
Comment on the need of administrative tribunals as compared to the court system. Assess the impact of the recent tribunal reforms through rationalization of tribunals made in 2021. - भारत और अमेरिका में राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति की तुलना कीजिए। क्या दोनों देशों में इसकी कोई सीमा है? पूर्वव्यापी क्षमा क्या हैं?
Compare and contrast the President’s power to pardon in India and in the USA. Are there any limits to it in both countries? What are preemptive pardons? - जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के बाद जम्मू और कश्मीर की विधानसभा की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा की शक्तियों और कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
Discuss the nature of Jammu and Kashmir Legislative Assembly after the Jammu and Kashmir Reorganization Act, 2019. Briefly describe the powers and functions of the Assembly of the Union Territory of Jammu and Kashmir. - "भारत के महान्यायवादी की भूमिका संघ सरकार के विधिक ढांचे का मार्गदर्शन करने और विधिक परामर्श के माध्यम से सुशासन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है।" उनके उत्तरदायित्वों, अधिकारों और सीमाओं पर चर्चा कीजिए।
"The Attorney General of India plays a crucial role in guiding the legal framework of the Union Government and ensuring sound governance through legal counsel." Discuss his responsibilities, rights and limitations in this regard. - महिलाओं की सामाजिक पूंजी सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने में सहयोग करती है। स्पष्ट कीजिए।
Women’s social capital complements in advancing empowerment and gender equity. Explain. - ई-शासन परियोजनाओं की डिज़ाइन एकीकृत तकनीकी और बैकएंड डिज़ाइन की ओर झुकी होती है न कि उपयोगकर्ता-केंद्रित डिज़ाइन की ओर। विवेचना कीजिए।
E-governance projects have a built-in bias towards integration than user-centric designs. Examine. - नागरिक समाज संगठन को राज्य विरोधी से अधिक गैर-राज्यीय अभिनेता के रूप में माना जाना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? उत्तर को प्रमाणित कीजिए।
Civil Society Organizations are often perceived as being anti-State actors than non-State actors. Do you agree? Justify. - भारत-अफ्रीका डिजिटल साझेदारी परस्पर सम्मान, सह-विकास और दीर्घकालिक संस्थागत भागीदारी को प्राप्त कर रही है। विस्तार से समझाइए।
India-Africa digital partnership is achieving mutual respect, co-development and long-term institutional partnerships. Elaborate. - "भूमंडलीकरण के कमजोर होने के साथ, शीत युद्ध के बाद की दुनिया संप्रभु राष्ट्रवाद का स्थल बनती जा रही है।" स्पष्ट कीजिए।
"With the waning of globalization, post-Cold War world is becoming a site of sovereign nationalism." Elucidate.
प्रश्न 11–20 (250 शब्दों में उत्तर दें | Answer in 250 words each, 15 marks each)
- "संवैधानिक नैतिकता वह धुरी है जो उच्च पदधारकों और नागरिकों पर समान रूप से आवश्यक नियंत्रण के रूप में कार्य करती है।"
उपर्युक्त उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी के संदर्भ में, संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा और भारत में न्यायिक स्वतंत्रता तथा न्यायिक जवाबदेही के बीच संतुलन सुनिश्चित करने में इसकी प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए।
"Constitutional morality is the fulcrum which acts as an essential check upon the high functionaries and citizens alike..."
In view of the above observation of the Supreme Court, explain the concept of constitutional morality and its application to ensure balance between judicial independence and judicial accountability in India. - भारतीय संविधान ने साधारण विधायी संस्थाओं को संशोधन शक्ति प्रदान की है, जिसमें कुछ प्रक्रियात्मक कठिनाइयाँ हैं। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में संविधान में संशोधन हेतु संसद की शक्ति की प्रक्रियात्मक एवं वास्तविक सीमाओं का परीक्षण कीजिए।
Indian Constitution has conferred the amending power on the ordinary legislative institutions with a few procedural hurdles. In view of this statement, examine the procedural and substantive limitations on the amending power of the Parliament to change the Constitution. - भारत में कॉलेजियम प्रणाली के विकास की चर्चा कीजिए। भारत और अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रणाली की समीक्षा कीजिए।
Discuss the evolution of collegium system in India. Critically examine the advantages and disadvantages of the system of appointment of the Judges of the Supreme Court of India and that of the USA. - भारत में नियोजित विकास के परिप्रेक्ष्य में केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों के विकसित होते स्वरूप की समीक्षा कीजिए। हालिया सुधारों ने भारत में वित्तीय संघवाद को किस हद तक प्रभावित किया है?
Examine the evolving pattern of Centre-State financial relations in the context of planned development in India. How far have the recent reforms impacted the fiscal federalism in India? - पर्यावरणीय दबाव समूह क्या होते हैं? भारत में इनके भूमिका का पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में मूल्यांकन कीजिए।
What are environmental pressure groups? Discuss their role in raising awareness, influencing policies and advocating for environmental protection in India. - संसाधनों के स्वामित्व के पैटर्न में असमानता गरीबी के प्रमुख कारणों में से एक है। 'गरीबी का विरोधाभास' के संदर्भ में चर्चा कीजिए।
Inequality in the ownership pattern of resources is one of the major causes of poverty. Discuss in the context of ‘paradox of poverty’. - "समकालीन विकास मॉडल में, निर्णय-निर्माण और समस्या समाधान की जिम्मेदारियाँ सूचना और क्रियान्वयन के स्रोत से दूर स्थित होती हैं, जिससे विकास के उद्देश्य पराजित होते हैं।" समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।
“In contemporary development models, decision-making and problem-solving responsibilities are not located close to the source of information and execution – defeating the objectives of development.” Critically evaluate. - बाल अधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग को डिजिटल युग में बच्चों के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करना होता है। मौजूदा नीतियों की समीक्षा कीजिए और आयोग द्वारा शुरू किए जा सकने वाले उपायों का सुझाव दीजिए।
The National Commission for Protection of Child Rights has to address the challenges faced by children in the digital era. Examine the existing policies and suggest measures the Commission can initiate to tackle the issue. - "ऊर्जा सुरक्षा भारत की विदेश नीति की प्रमुख धुरी है और यह मध्य पूर्वी देशों में भारत के प्रभाव से जुड़ी हुई है।" आने वाले वर्षों में भारत की विदेश नीति की दिशा में ऊर्जा सुरक्षा को कैसे जोड़ा जा सकता है?
Energy security constitutes the dominant kingpin of India’s foreign policy, and is linked with India’s overarching influence in Middle Eastern countries. How would you integrate energy security with India’s foreign policy trajectories in the coming years? - संयुक्त राष्ट्र में सुधार प्रक्रिया अब भी अधूरी है, क्योंकि यह पूर्व और पश्चिम के बीच नाजुक संतुलन तथा अमेरिका बनाम रूस-चीन गठबंधन की उलझनों में फँसी हुई है। इस परिप्रेक्ष्य में पूर्व-पश्चिम नीति संघर्षों की समीक्षा और आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।
The reform process in the United Nations remains unresolved because of the delicate imbalance of East and West and entanglement of the USA vs. Russo-Chinese alliance. Examine and critically evaluate the East-West policy confrontations in this regard.
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